फ्रांसीसी कंपनियों को वित्त मंत्री का आमंत्रण: ‘विकसित भारत 2047’ में बनें सहभागी

नई दिल्ली। Viksit Bharat 2047: भारत और फ्रांस ने अपनी आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त, उद्योग मंत्री रोलैंड लेस्क्योर (Roland Lescure) ने शुक्रवार को फ्रांस के ऐक्स एन प्रोवेंस में भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद (Economic and Financial Dialogue) की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों देशों ने निवेश, व्यापार, तकनीक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

यह बैठक फरवरी 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच हुई उस सहमति के तहत आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2026 में भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

किन मुद्दों पर चर्चा हुई

बैठक में दोनों देशों ने G20 और Paris Club जैसे वैश्विक आर्थिक मंचों पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के यहां निवेश बढ़ाने, कंपनियों के बीच क्रॉस-इनवेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने और हाई-स्पीड रेल क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार साझा किए।

बैठक में भारत और फ्रांस के वित्तीय क्षेत्रों को और अधिक जोड़ने के लिए नए प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, ताकि दोनों देशों के बीच निवेश और वित्तीय सहयोग को नई गति मिल सके।

2027 में होगा इस संवाद का अगला दौर

दोनों मंत्रियों ने भारत में फ्रांसीसी विकास एजेंसी (French Development Agency) द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की और भविष्य में नई परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं का स्वागत किया।

बैठक के अंत में दोनों देशों ने सहमति जताई कि भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद भविष्य में आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख मंच बना रहेगा। साथ ही, वर्ष 2027 में इस संवाद का अगला संस्करण आयोजित करने की संभावना भी तलाशने पर सहमति बनी।